जगभरातील हिंदुचा कैवार घेणारे भाजपा सरकार बांग्लादेशाच्या बडतर्फ हिंदू सरन्यायाधिशांबाबत गप्प का.

सुरेंद्र कुमार सिन्हा हे बांगलादेशाचे पहिले हिंदू सरन्यायाधिश होते.

बांगलादेशच्या घटनेची 16 वी घटनादुरुस्ती सप्टेंबर 2014 रोजी संसदेद्वारे मंजूर केली होती, ज्यानूसार न्यायाधिशांवर गैरवर्तन असल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास न्यायाधीशांना काढून टाकण्यासाठी राष्ट्रीय संसदेला सत्ता देईल. 5 मे 2016 रोजी उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने ही दुरुस्ती बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचे घोषित केले. 4 जानेवारी 2017 रोजी सरकारने अपील विभागाकडे अपील दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले आणि 3 जुलै रोजी सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील सुप्रीम कोर्टाच्या सात सदस्यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाचा निकाल कायम ठेवत सर्वानुमते हे अपील फेटाळून लावले. 1 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण निकालाच्या निकालानंतर पंतप्रधान आणि वरिष्ठ मंत्र्यांनी सिन्हा यांच्या निर्णयाबद्दल जाहीर टीका केली. जातिय संसदेने 13 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला रद्दबातल करण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलण्यासंबंधी ठराव मंजूर केला.

बडतर्फी आणि देशातून हकालपट्टी

ऑक्टोबर 2017पासून सिन्हा एका महिन्याच्या रजेवर गेले. १ ऑक्टोबरला त्यांनी ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला. न्यायमूर्ती मो. अब्दुल वहाब मिया यांची नियुक्ती सिन्हा यांच्या अनुपस्थितीत मुख्य न्यायाधीशांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी करण्यात आली होती.तत्पूर्वी, कायदा मंत्री अनिसुल हक म्हणाले की, सिन्हा कर्करोगाने ग्रस्त असल्याने उपचारांसाठी रजेवर गेले होते.नंतर सिन्हा यांनी हा दावा फेटाळून लावला. बांगलादेश नॅशनल पक्षाच्या प्रवक्त्याने आरोप केला की सिन्हा यांना तेथून बाहेर पडावे लागले.

1 ऑक्टोबर रोजी, सिन्हानी सोडल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी, सर्वोच्च न्यायालयाने एक निवेदन जाहीर केले की त्याच्यावर पैशाच्या अमानुषपणा, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि नैतिक उलाढाल अशा ११ आरोपांचा उल्लेख केला गेला.] निवेदनानुसार 30 सप्टेंबर रोजी अध्यक्ष अब्दुल हमीद यांनी त्या आरोपांबद्दल कागदोपत्री पुरावे चार अन्य अपील विभाग न्यायमूर्तींकडे सुपूर्द केले. त्यानुसार, त्या न्यायाधीशांना भेटल्यानंतर सिन्हा यांनी 2 ऑक्टोबरला एका महिन्याच्या रजेसाठी राष्ट्रपतींकडे अर्ज सादर केला. 10 नोव्हेंबरला 39 दिवसांची सुट्टी संपली तेव्हा तो कॅनडाला रवाना झाला. एक दिवसानंतर, त्यांनी आपले राजीनामा राष्ट्रपती हमीद यांना पाठविले. सिन्हा 31 जानेवारी 2018 रोजी सेवानिवृत्त होणार होते.

10 जुलै 2019 रोजी, लाचलुचपत प्रतिबंधक आयोगाने सावधगिरीच्या आरोपाखाली सिन्हा आणि इतर 10 जणांवर खटला भरला. एक दिवसानंतर, सिन्हा यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले पण ते म्हणाले की आपण कोर्टात स्वत: चा बचाव करणार नाही, त्यांनी कोणतेही चूक केली नाही आणि शेख हसीना यांचे सरकार कायद्याचा गैरवापर करीत आहे. कॅनडाच्या ऑनलाइन न्युज पोर्टल, द स्टारच्या मते, July जुलै रोजी सिन्हा अमेरिकेहून फोर्ट एरी मार्गे कॅनडाला गेला आणि त्याने निर्वासिताचा दावा दाखल केला.

आत्मचरित्र

सिन्हा यांनी १ September सप्टेंबर २०१8 रोजी ए ब्रोकन ड्रीमः रूल ऑफ लॉ, मानवाधिकार आणि लोकशाही यांचे आत्मचरित्र प्रकाशित केले. पुस्तकात त्यांनी अवामी लीगद्वारे शासित सरकारच्या बाजूने न्याय देण्यासाठी न्यायाधीशांना धमकावण्याचे काम सरकारी यंत्रणांव्दारे केले जाते.

एका सनसनाटी प्रकटीकरणात त्यांनी असा आरोप केला की देशाच्या सैन्य गुप्तचर संस्था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्स इंटेलिजन्सने (डीजीएफआय) त्याला देश सोडण्यास भाग पाडले आणि राजीनामा देण्यास भाग पाडले. डीजीएफआयचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल तनवीर मजहर सिद्दीक यांनी नंतर हा आरोप फेटाळून लावला की “डीजीएफआय कधीही कोणालाही धमकी देत ​​नाही किंवा असे काही करत नाही”.

अशा प्रकारे बांगलादेशाच्या पहिल्या हिंदू सरन्यायाधिशाला बांगलादेशाच्या हसिना सरकारने जबरदस्ताने राजीनामा देण्यास भाग पाडले आणि देश सोडून जायला लावला.

पाकिस्तान, अफगाणीस्थान व बांगलादेशमधील मुस्लिम व्यतिरिक्त इतर धार्मिक छळ झालेल्या

अल्पसंख्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा करणाऱ्या भारतातील केंद्र सरकारने याबाबत चकार शब्द काढला नाही. हे सरकार सुरेंद्र कुमार सिन्हा यांना न्याय देणार का?

—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s